Headlines

धेरै सोधिने प्रश्नहरु

क्षेत्रीय विकास केन्द्रको अवधारणा अनुरूप क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटा, काठमाण्डौ, पोखरा र सु्र्खेतको विकासको लागि भौतिक योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ को व्यवस्था समेत गरियो । यसको अतिरिक्त विराटनगर, सिर्द्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर जस्ता नगरपालिकाहरू र शहरका रूपमा विकास तथा विस्तार हुन सक्ने अन्य सदरमुकामहरू र कोहलपुर जस्ता स्थानहरूमा व्यवस्थित रूपमा शहरी विकास गर्न आवश्यक भौतिक विकास योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गरिने व्यवस्था गरियो । यी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागलाई दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी कार्यालय भवनहरूको नक्सा एवं लागत इष्टिमेट तयार गर्नुका साथै तिनको निर्माणको सुपरिवेक्षण समेत गर्ने गरी तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अर्न्तर्गत भवन विभागको स्थापना भएको थियो । आर्थिक वर्ष२०२७ २८ देखि नेपाल अधिराज्यका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध रूपमा शहरी विकास गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भै त्यस क्षेत्रमा राज्यको स्रोत र साधन समेत परिचालित गरियो । दिनानुदिन बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा वि।सं। २०२८ सालमा प्रथम पटक काठमाडौंको भौतिक विकास योजना तयार पारी उक्त योजना अनुरूप साविकको भवन विभागको नाम परिवर्तन गरी आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग नामकरण गरी साविकमा गरिआएको कामका अतिरिक्त आवास तथा शहरी विकास सम्बन्धी कामहरू समेत तोकिएको थियो ।