Headlines

Message from DG

महानिर्देशकज्यूको सन्देश

शहरी विकास मंत्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग शहरी विकास, आवास र भवन गरी तीनवटा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीति एंव कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको छ । साविकमा देशका विभिन्न भू-भागमा छरिएर रहेका ३५ वटा डिभिजन कार्यालयहरु मार्फत सेवा सुविधा उपलव्ध गराउदै आएको यस विभागको संगठन संरचनामा हाल संघियता कार्यान्वयनको चरणमा केही परिवर्तन भएको छ । जस अनुसार संघीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नं ३ मा विभाग र बाँकी प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा तथा प्रदेश नं  ५ मा दुई वटा गरी ७ वटा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई को व्यवस्था गरिएको छ भने साविकमा सेवा सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएका ३५ वटा डिभिजन कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्रमा केहि परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी २५ वटा डिभिजन कार्यालयहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
कूल जनसंख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढि आवादी नगरपालिकामा रहेको; अधिकांश नगरपालिकाहरुमा शहरी पूर्वाधारहरुको अभाव रहेको; भइरहेका पूर्वाधार पनि अपर्याप्त एवं सूचारु रुपमा सेवा दिन असमर्थ रहेको तथा अव्यवस्थित शहरीकरण र मापदण्ड पालना नगरी वनाइएका भवन लगायतका संरचनाहरुको कारण सहरी वातावरणमा ह्रास आएको वर्तमान सन्दर्भमा अव्यवस्थित एवं तिब्र शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने दायित्व यस विभागमा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तसर्थ शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा योजनावद्ध तवरले विकास गर्दै पर्याप्त र दिगो शहरी पूर्वाधार निर्माणको लागि नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोत एवं विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा शहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम एवं आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सँग सिमाना जोडिएका २० जिल्ला सदरमुकामहरुमा विभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ भने लुम्बिनी, पालुङ्गटार, निजगढ सहित विभिन्न १३ वटा शरहहरुमा 'स्मार्ट सिटी' निर्माण गर्ने कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ । यसै गरी मध्य पहाडी लोकमार्गका १० स्थान, तराईको हुलाकी राजमार्गका १० स्थानमा तराईमधेशका ५ स्थान एवं अन्य २ स्थान गरी २७ वटा शहरहरुमा नयाँ सहर आयोजना संचालनमा रहेको छ । यसै गरी एकिकृत कार्यमूलक योजना, एक शहर एक पहिचान, मेगासिटी, ठूला शहरी कोरिडोरको पूर्वाधार विकास जस्ता आधुनिक शहर निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरुबाट व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अध्ययन भै रहेको छ ।देशका २९३ मध्ये १८५ वटा नगरपालिकाहरुमा एकिकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा गरी प्रत्येक नगरपालिकाहरुमा प्राथमिकताको आधारमा ३/३ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन शुरु गरी सकिएको छ । शहरी पूर्वाधारको निर्माण एवं संचालनबाट शहरी वातावरणमा सूधार ल्याउन दातृनिकाय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना, एकिकृत शहरी विकास आयोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना संचालनमा रहेका छन् । यसै गरी विश्व बैंकको सहयोगमा शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रमको प्रथम चरण सम्पन्न भै दोश्रो चरण कार्यान्वयनमा रहेको छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) को सहयोगमा ७ वटा नगरपालिकाहरुमा शहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि शहरी पूर्वाधार लगानी आयोजना संचालनको शुरुवाती चरणमा रहेको छ । यस बाहेक एकिकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमहरु, खाद्य हरियाली शहर, हिमाली शहर कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु समेत संचालनमा ल्याइदै छन् ।
आवासको क्षेत्रमा विभिन्न लक्षित वर्गको लागि सुरक्षित र सुविधायुक्त आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् । जनता आवास कार्यक्रमले सिमान्तकृत, पिछडिएका, दलित र लोपोन्मुख न्यून आय वर्गका जनताहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको र सो अन्तर्गत हालसम्म करिव १० हजार आवासहरुको निर्माण सम्पन्न भै सकेको छ भने थप ३५ हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हालै मात्र सरकारले सूरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत खरको छाना फेरी जस्तापाता राख्न र आफैले आवास निर्माण गर्न न्यून आय वर्गका लक्षित समूदायको लागि आवास निर्माण प्रयोजनार्थ सहयोग उपलव्ध गराउने नीति लिएको र सो को कार्यान्वयन समेत यसै विभागबाट हुन गईरहेको छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारी आवास; शहरी गरिवहरुको लागि आवास र बाढि पहिरो जस्ता प्रकोप पिडितका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । शहरहरुमा संयुक्त आवासको नियमन गर्ने कार्य समेत विभागबाट भइरहेको छ । सम्पदा वस्तिको पूनर्निर्माणलाई सहजिकरण गर्न एवं व्यवस्थित शहरीकरण र वस्ती विकास गर्न वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागु गरिएकोमा सो मा समयानुकुल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
भवन निर्माणको क्षेत्रमा भवन ऐन २०५५ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने; भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नियमन गर्ने समेत विभागको जिम्मेवारी रहेको छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय भवन संहिताको २३ भागहरु मध्ये ४ भागहरुको समयानुकुल परिमार्जन गरिएको छ भने राष्ट्रिय भवन संहिता २०५ र १०५ परिमार्जनको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । राष्ट्रिय भवन संहितालाई हाल देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु र तत्कालिन अवस्थाका १००० भन्दा बढि घरधुरी भएका गाविसहरु (हाल गाविसहरु गाभिएर गाँउपालिका भएका) मा अनिवार्य रुपमा लागू गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्था सँग विभागले सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम विभागले विभिन्न सरकारी भवनहरुको निर्माण र मर्मत संभार गर्दै आएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभागलाई प्राप्त कार्यक्रम र बजेटबाट देशभरिका विभिन्न तहका दुई हजार भन्दा बढि स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण शुरु गरेको  विभागले १३०० को हाराहारीमा भवनहरु निर्माण सम्पन्न गरी स्वास्थ्य मंत्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यसै गरी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय स्तरका सभाहलहरु, गणतन्त्र स्मारक, एकिकृत सरकारी कार्यालय भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । विभागलाई प्राप्त बजेटका अतिरिक्त अन्य संवैधानिक निकाय एवं सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणमा समेत विभागले प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक विकासको समन्वयका लागि शहरी विकास ऐन तर्जुमा भइरहेको छ । आवासको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भै सकेको छ । राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०७३ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि परिमार्जन गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । अन्य विभिन्न नीतिहरु र ऐन कानूनहरु विगत देखि कार्यान्वयनमा रहेका छन् । भवन निर्माण सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, कालिगढ तालिम सम्बन्धी पाठयक्रम, प्रवलीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन लगायतका अन्य आवश्यक प्राविधिक र कानूनी दस्तावेजहरु विभागले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
बढदो शहरीकरण र संघीयता कार्यान्वयनको यो परिवर्तित सन्दर्भमा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न र स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बदलिएको भूमीकाको प्रभावकारी र समन्वयकारी कार्यान्वयनको लागि समेत विभागको भूमिका अझ बढि टड्कारो देखिएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै विभागलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको सफल कार्यान्वयनको लागि विभाग प्रतिवद्ध छ ।
सिमित जनशक्ति  र श्रोत साधनका वावजुद शहरी विकास, आवास तथा भवन निर्माणको क्षेत्रमा विभागको लामो अनुभव र विशेषज्ञता, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरु वीच विभागको उच्च छवि, विश्वास र लोकप्रियता, विगतमा विभागलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकेको अवस्था र गोरखा भूकम्प २०७२ पछिको पुर्नस्थापना र पूर्ननिर्माणमा विभागले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन एंव दातृनिकायहरुको विभाग प्रतिको बढदो विश्वास नै हाम्रा सवल पक्ष हुन र यिनै कुराहरुले हामीलाई अझ अघि बढ्न निर्देशित गर्नेछन् ।
अन्त्यमा, विभागलाई वर्तमान अवस्थामा ल्याई पुर्‍याउन  अथक योगदान गर्नु हुने अग्रजहरु प्रति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकारले विभागलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई गुणस्तरीय प्रभावकारी र न्यायोचित ढंगले सम्पादन गर्न विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मन, वचन र कर्मले प्रतिवद्ध रहनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । विभागबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रम एवं आयोजनाहरुको क्रृयाकलापहरुलाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिकीरण गरिने र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति आख्तियार गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । विभागको उद्देश्य प्राप्तिमा सबैबाट आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।धन्यवाद ।
 
मणिराम गेलाल
महानिर्देशक