Headlines

महानिर्देशकको संदेश

महानिर्देशकज्यूको सन्देश
विभागको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा राणाकालीन समयमै पनि बनाउने अड्डाबाट शुरु भएर आ।व। २०२७र२८ अगाडि निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत भवन विभाग, वि।सं। २०२८ मा आएर आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग, २०४५ साल श्रावण २६ गतेको निर्णय बमोजिम आवास तथा शहरी विकास विभाग, नेपाल सरकार ९मन्त्री परिषद्० को मिति २०५७।०३।२६ को निर्णय अनुसार भवन विभाग र आवास तथा शहरी विकास विभागलाई एकीकृत गरेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको रुपमा स्थापना भएको छ । यस विभागले शहरी विकास, आवास तथा भवन गरी मुख्य तीन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । विभागले शहरी विकास महाशाखा, आवास महाशाखा, भवन महाशाखा र खरिद व्यवस्थापन महाशाखा गरी चार महाशाखा र  त्यस अन्तर्गतका २२ वटा शाखा, ३ वटा एकाइ, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र मार्फत विभागीय कार्य सम्पादन गरिरहेकोमा मिति २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्प पश्चात भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले गर्न १० वटा जिल्लामा थप १० डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय भइ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । यसरी भूकम्प पश्चात् २५ वटा डिभिजन कार्यालयबाट थप १० गरेर ३५ वटा जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरु रहेका  छन् ।
अर्कातर्फ संघीयता तथा नयाँ राज्य पुनर्संरचना अनुसार स्थानीय निकायहरु ७४४ संख्यामा रहेको छ र त्यसमध्ये २६५ वटा नगरपालिकाहरुको संख्या कायम रहँदा हाल शहरी जनसंख्या ५२ प्रतिशत रहेको, शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तवरले विकास गर्न तथा शहरी पुर्वाधार पुर्याउन विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरण सुधार आयोजना, एकीकृत शहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना र शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रमः उदीयमान शहर आयोजना  ९जनवरी २०१७ मा पहिलो चरणको आयोजना समाप्त भई दोस्रो चरणको आयोजनाको तयारीको क्रममा रहेको ० जस्ता  शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त मध्य पहाडी लोकमार्गमा व्यवस्थित रुपमा शहरीकरणलाई निर्देशित गर्न १० वटा नयाँ शहरहरु विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट विभाग अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना कृयाशील छ ।  साथै हुलाकी राजमार्गको वरिपरि थप १० वटा शहरको छनोट गरिसकिएको छ भने तीन वटा स्मार्ट शहर विकास गर्ने अध्ययनको लागि तयारी भइरहेको छ । एकीकृत कार्यमूलक योजना, एक शहर एक पहिचान, स्मार्ट सिटी, मेगासिटी जस्ता आधुनिक शहरहरुको परिकल्पनालाई यथार्थमा परिणत तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्ययनको कार्य विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको छ ।
सघन शहरी आयोजना अनुरुप ३७ नगरपालिकाहरुको आवधिक योजनारभौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको छ ।
त्यस्तै गरेर सबैलाई सुरक्षित र औकात अनुसारको आवासमा  पहुँच पुर्याउने कार्यक्रमतर्फ लक्षित वर्गका लागि जनता आवास, घनाबस्ती कार्यक्रम, न्यून आयवर्गका लागि आवास जस्ता कार्यक्रमहरुसंगै निश्चित स्थानहरुमा कर्मचारी आवास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसका साथै जग्गा विकास कार्यक्रम, संयुक्त आवास नियमन, विपद् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्र्थापना कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको परिधिमा रही  विभागले सरकारी भवनहरुको निर्माण र मर्मत  सम्भार गरिरहेको छ भने एक दशकदेखि विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण गरिरहनुका साथै सशस्त्र द्वन्द पश्चात जिल्ला सदरमुकाममा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै विभिन्न स्थानहरुमा सभाहल तथा सम्मेलन केन्द्र, गणतन्त्र स्मारक तथा स्तम्भ, नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी, चक्रपथ आयोजना जस्ता राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम पनि संचालनमा रहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरुबाट हुने भवन निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहयोग समेत गरिरहेको छ । भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयनमा यस विभागको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ।
 यसै सन्दर्भमा समयानुकूल रुपमा राष्ट्रिय भवन संहितालाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न २३ वटा खण्डहरुमध्ये ल्द्यऋ २०२, ल्द्यऋ २०४ र ल्द्यऋ २०६ परिमार्जन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू गरिसकिएको छ भने ल्द्यऋ १०५ र ल्द्यऋ २०५ परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् । राष्ट्रिय भवन संहितालाई देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु र १००० भन्दा बढी घरधुरी भएका गाउँपालिकाहरुमा लागू गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ । यसको अलावा भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणमा सहयोगसिद्ध हुने गरेर किफायती, भरपर्दो, आधुनिक प्रविधि र ब्तिभचलबतष्खभ द्यगष्मिष्लन ःबतभचष्बकि लाई समेत समेटी भवनहरुका १४ वटा नयाँ डिजाइन मोडेलहरु स्वीकृत गरिएको छ । 
त्यस्तै गरेर अद्यावधिक नीति निर्माणका सवालमा भने २०७१ सालको बाढी, पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत गरी पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएसँगै ९०७५ बाढी पीडितहरु लाभान्वित भएका छन् ।
सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माणलाई सहजीकरण गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट समयानुकूल परिमार्जन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०७३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यो रणनीतिले योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरणको लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने शहरी विकास ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ । 
आ।व। २०७३र७४ को बजेट २० अर्ब ९२०,७७,२५,९३,०००० नाघिसकेको तथा आगामी आ। व। २०७४र७५ को लागि प्राप्त बजेट सिलिङ्ग अनुसार २४,२३,६१,३२,००० ९२४ अर्बभन्दा बढी० रहने कारण, तथा कार्यक्षेत्र समेत विस्तार भइरहेको तुलनामा विभागको व्यवस्थापन चुस्त हुनेगरी परिवर्तन गर्नु, विभागको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु, सम्पादन गरिने कार्यहरु गुणस्तरयुक्त, किफायती र मितव्ययी हुनु अवसर र चुनौती दुवै छ । समयक्रमसंगै निर्माण प्रविधि र निर्माण सामग्रीमा आएको  परिवर्तन र आधुनिकता बमोजिम विभागको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुका साथै विभागका जनशक्तिको क्षमता सुदृढ गर्नु जस्ता कार्यहरुमा विशेष प्राथमिकताका साथ क्रियाशील हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
शहरी विकास, आवास तथा भवन निर्माणको क्षेत्रमा विभागको विशेषज्ञता, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरुबीच विभागको उच्च छवि  र विभागप्रतिको विश्वास, सिमित जनशक्तिका बाबजुद नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी सफल ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्नु, गोरखा महाभूकम्प २०७२ पश्चात विभागले गरेको कार्यहरुको उच्च मूल्याङ्कन तथा विभागले गर्ने तीन वटै क्षेत्रका कार्यहरुमा दातृ निकायहरुको विश्वास आर्जन गर्न सक्नु यस विभागका सबल पक्ष हो ।
अन्त्यमा, विभागलाई वर्तमान अवस्थामा ल्याइ पु–याउन योगदान दिनु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरुप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जिम्मेवारी अनुरुप विभागको कार्यलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र न्यायोचित ढङ्गले सम्पादन गर्न विभागका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध रहनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।  साथै आधुनिक सूचना प्रविधिको युगमा विभागबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरुको पारदर्शिताका लागि यस वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिन चाहन्छु र  विभागसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुबाट विभागलाई माथि उल्लेखित बाटोतिर डो¥याउँदै यसको उद्देश्य प्राप्तिमा सकारात्मक सहयोग र सुझावको अपेक्षा राखेको छु । धन्यवाद् ।
 
महानिर्देशक