क्षेत्रीय विकास केन्द्रको अवधारणा अनुरूप क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटा, काठमाण्डौ, पोखरा र सु्र्खेतको विकासको लागि भौतिक योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ को व्यवस्था समेत गरियो । यसको अतिरिक्त विराटनगर, सिर्द्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर जस्ता नगरपालिकाहरू र शहरका रूपमा विकास तथा विस्तार हुन सक्ने अन्य सदरमुकामहरू र कोहलपुर जस्ता स्थानहरूमा व्यवस्थित रूपमा शहरी विकास गर्न आवश्यक भौतिक विकास योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गरिने व्यवस्था गरियो । यी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभागलाई दिइएको थियो ।