शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुने विकास निर्माण कार्यको ठूलो हिस्सा संचालन गर्ने यस विभागका आवास तथा वस्ती विकास, शहरी विकास र भवन निर्माण गरी तीन मुख्य कार्यक्षेत्रहरु रहेका छन् । यी कार्यक्षेत्रहरुको योजना कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको तथा भविष्यको लागि योजना निर्माण, सम्भाव्य चुनौतीहरु समेतलाई प्रक्षेपण गर्दै समयानुकुल कार्य योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्नु विभागको मुख्य कार्य हो । यसका अतिरिक्त आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नवप्रवर्तन पनि विभागको मूख्य एजेण्डा रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित आवासको हकलाई सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने तथा आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुलभ, सुरक्षित, उत्थानशील र एकीकृत आवास तथा वस्तीको सोच राखी सबै आय वर्गका निम्ति उपयुक्त, सुरक्षित, वातावरणमैत्री, सुलभ र उत्थानशील आवास निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको प्रारम्भ गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पारी सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा एवम् परिमार्जन गने कार्यमा विभाग अघि बढेको छ । नीजि, सामुहिक संयुक्त आवास र एकीकृत आवास आपूर्तिमा नीतिगत व्यवस्था गरी नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विभागको लक्ष्य रहेको छ ।

भवन निर्माणको क्षेत्रमा भवन ऐन २०५५ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने; भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नियमन गर्ने समेत विभागको जिम्मेवारी छ । भवन संहिताहरुको समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लाने तथा भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र प्रविधिलाई किफायती, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र नवीनतम प्रविधिको प्रबर्द्धनका लागि नियमित अनुसन्धान र विकास गरिनेछ । यसका लागि देश भित्र र बाहिरका विभिन्न शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान गर्ने निकायहरु तथा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको सशक्तिकरण गर्ने योजना रहेको छ । भवनको कार्यक्षेत्रलाई “भवन तथा वास्तुकला” को रुपमा पुन:परिभाषित गरी स्थानीय भवन निर्माण सामाग्री र स्थानीय प्रविधि तथा मौलिक वास्तुकलाको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने योजना विभागको थप कार्य क्षेत्र हुनेछ ।

नेपालका २९३ नगरपालिकाहरुमा करिव ६६ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दै गरेको अवस्थामा अधिकांश नगरपालिकाहरुमा शहरी पूर्वाधारहरुको अभाव हुनुका साथै भएका पूर्वाधारहरु पनि अपर्याप्त एवं सूचारु रुपमा सेवा दिन असमर्थ रहेको देखिएको छ । अव्यवस्थित शहरीकरण र मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवन लगायतका संरचनाहरुको कारण शहरी वातावरणमा ह्रास आइरहेको हुनाले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा शहरहको दिगो एवं योजनावद्ध तवरले विकास गर्न शहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम एवं आयोजनाहरु संचालन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय भौतिक योजना निर्माण र पूर्वाधार लगानी नीतिबाट निर्देशन गर्न शहरी योजना तथा विकास केन्द्र मार्फत योजनाविद्, योजनाकार समाज र विज्ञहरुसँग सहकार्य अगाडी बढाइने योजना रहेको छ ।

संघीयतामा तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा शहरका बासिन्दाहरूसँग मिलेर कुन क्षेत्रलाई के चाहिन्छ र कुन सुधारहरूले यस क्षेत्रलाई वर्तमान र भविष्यमा मद्दत गर्छ भन्ने यकिन गरेर कार्य अघि बढउनका लागि हामीलाई अनवरत रुपमा सहयोग गर्दै आउनु भएका एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत अन्य दातृ निकायहरुको सहयोगहरुलाई उच्च महत्व दिंदै सहयोगका नविनतम कार्यहरुलाई अघि बढाईने छ । त्यसै गरी शहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा शहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शहरी क्षेत्रमा क्रमश: यूटिलिटी कोरिडर निर्माण मार्फत शहरी विकासको कार्य गर्दै राष्ट्रको समग्र बिकासमा समर्पित रहने छ ।

शहरी-ग्रामीण अन्तरआवद्धता सुदृढ गर्न र देशका प्रमुख शहर तथा आर्थिक कोरीडोरहरुमा ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनहरुको पहुँचलाई सहज बनाउन र निश्चित क्षेत्रमा मात्र उद्योगहरु स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेकोले क्रमबद्धरुपमा सम्बोधन गरिने छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ धरहरा, सिंहदरबार लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरू, बाल मन्दिर भवन, केशरमहल तथा बबरमहलको प्रवलीकरण कार्य र स्वास्थ्य भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिने छ ।

अन्तमा संस्था र संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्नु हामी राष्ट्रसेवकहरूको प्रमुख दायित्व हो । नागरिक समक्ष सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देखाउने सक्रियता, तत्परता, निष्पक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा नागरिकले सरकारको उपस्थिति र प्रभावकारिता अनुभव गर्दछन् । कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता सेवा निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आफूले विगतमा गरेका कामको मूल्याङ्कन एवं आत्मसमीक्षा र भविष्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामप्रति हामीले अझ बढी जिम्मेवार रहने प्रण गरेमा हामिले हाम्रो आकाङ्क्षा तथा लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

सरकार र विभागका उद्देश्यहरुको प्राप्तिमा सबै सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सल्लाह, सुझावहरुको लागि अनुरोध गर्दै प्राप्त सुझावहरुलाई क्रमशः पालन गर्दै लाने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

महानिर्देशक